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Mar 27, 2024 · मौलिक अधिकारों का क्या अर्थ होता है - Fundamental Rights in Hindi. Fundamental Rights ऐसे मानवाधिकार (Human Rights) हैं जिन्हें व्यक्तियों की सुरक्षा और भलाई के लिए बहुत ...
A. मौलिक अधिकार. संविधान सभी नागरिकों के लिए व्यष्टि और सामूहिक रूप से कुछ बुनियादी स्वतंत्रता देता है। इनकी मौलिक अधिकारों की छह व्यापक श्रेणियों के रूप में संविधान में गारंटी दी जाती है जो न्यायोचित हैं। संविधान के भाग III में सन्निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों के संबंध में है। ये हैं:
Vid. मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) – (Art.12 & 13) ️. समता का अधिकार (Right to Equality) (Art. 14 -18) ️. स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom) (Art. 19 – 22) ️. शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right Against ...
Article 394A provides for Hindi text of the Constitution and its amendment to be authoritative. Article 394A was inserted by the Constitution (Fifty-eighth Amendment) Act, 1987.
- चर्चा में क्यों?
- निर्णय के मुख्य बिंदु
- सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश
- परमादेश क्या है?
हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया है कि सार्वजनिक पदों पर ‘प्रोन्नति में आरक्षण’ मौलिक अधिकार नहीं है और राज्य को ऐसा करने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता।
प्रोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं।उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि ‘प्रोन्नति में आरक्षण’के लिये परमादेश रिट जारी करने की बाध्यता नहीं है।न्यायालय ने कहा है कि यद्यपि अनुच्छेद 16 (4) और 16 (4-A) राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये प्रोन्नति में आरक्षण देने का अधिकार देता है लेकिन ऐसा करना राज्य सरकारों की विवेकशील...इस प्रकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के संबंध में आँकड़ों का संग्रहण आरक्षण प्रदान करने के लिये एक पूर्व आवश्यकता है।यदि राज्य सरकारों ने आरक्षण प्रदान नहीं करने का निर्णय लिया हो तो इसकी आवश्यकता नहीं है।परमादेश अंग्रेज़ी कॉमन लॉज़ में एक प्रमुख लेख है जिसका अर्थ है ‘साधारण कानूनी उपाय अपर्याप्त होने पर संप्रभु इकाई द्वारा जारी किया गया असाधारण रिट या आदेश’। 1. परमादेश का शाब्दिक अर्थ है 'हम आज्ञा देंते हैं’ अर्थात यह किसी व्यक्ति या निकाय को (सार्वजनिक या अर्द्ध-सार्वजनिक) उस स्थिति में कर्त्तव्य पालन का आदेश देता है यदि इन निकायों ने ऐसा कार्य करने...
Jul 4, 2022 · 48984. यह लेख डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ के बी.ए. एल.एल.बी. के छात्र Sambit Rath के द्वारा लिखा गया है। इस लेख में, लेखक का उद्देश्य मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के बीच अंतर को स्पष्ट करना है। इस लेख का अनुवाद Sameer Choudhary के द्वारा किया गया है।. Table of Contents. परिचय. मौलिक अधिकार क्या होते हैं.
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