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- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोध पर समयबद्ध रूप से उत्तर देने का अधिदेश करता है। यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है जो भारत सरकार और उसके साथ-साथ राज्य सरकारों के अधीन विभिन्न लोक प्राधिकरणों द्वारा 'वेब' पर प्रकाशित की गई सूचना का अधिकार से संबंधित सूचना/प्रकटनों पर पहुंच के अतिरिक्त विभिन्न अधिकारियों में से प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों, लोक सूचना अधिकारियों आदि के ब्यौरे संबंधी सूचना को तत्काल खोजने...
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सूचना का अधिकार अधिनियम की प्रस्तावना कानून के उद्देश्य और दायरे को परिभाषित करती है। इसमें कहा गया है कि अधिनियम को सरकारी ...
The Right to Information ( RTI) is an act of the Parliament of India which sets out the rules and procedures regarding citizens' right to information. It replaced the former Freedom of Information Act, 2002. Under the provisions of RTI Act, any citizen of India may request information from a "public authority" (a body of Government or ...
- ⊕22 June 2005
- Parliament of India
- ⊕15 June 2005
- India
सूचना का अिधकार और लोक ािधका रय क बाध्यताएं. 3. सूचना. का अिधकार । 4. लोक ािधका रय क बाध्यताएं । 5. लोक. सूचना अिधका रय का पदनाम । 6.
Nov 3, 2021 · सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) जिसे 'आरटीआई एक्ट' के नाम से जाना जाता है। यह अधिनियम भारतीय लोकतंत्र को सशक्त करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है ...
People also ask
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है?
जयपुर में सूचना का अधिकार अधिनियम क्यों अधिनियमित किया गया था?
सूचना के अधिकार से आप क्या समझते हैं?
सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार क्यों माना गया?
नागरिकों को सूचना मुहैय्या करवाना. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोध पर समयबद्ध रूप से उत्तर देने ...
Sep 27, 2019 · सूचना का अधिकार (Right to Information-RTI) अधिनियम, 2005 भारत सरकार का एक अधिनियम है, जिसे नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने के लिये लागू किया ...
Section 7. Disposal of request. Section 8. Exemption from disclosure of information. Section 9. Grounds for rejection to access in certain cases. Section 10. Severability. Contains all Enforced Central and State Acts linked with Subordinate Data like Rules,Regulations,Notifications,Orders,Circulars,Ordinances,Statutes.
